ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ 'ਚੀਅਰਲੀਡਰ' ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਫੇ 'ਤੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ 'ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ।
ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ''ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।'' ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇਤਲੀ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ (10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ)।
ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਬੈਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ 2012-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੇਖ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ
ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਈ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (8.02 ਫੀਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਤੇ 8.13 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ)। ਜਦੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਸੱਤਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ 2013-14 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਸੁਧਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 6.39 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਸੀ। 2013-14 ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਸ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 31.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 315 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 304.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਗ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ 'ਟੈਕਸ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ' ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। 2015-16 ਅਤੇ 2017-18 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ
ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 2006 ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਸੀ।
29 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ, ਜੋ 1991 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 'ਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ' ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 11 ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੋਮੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸਮਰੱਥ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਗ-1 ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-1 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਵੈਟ' ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-1 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਸੇਜ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2005 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2017 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ 222 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੀ। ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਸਨ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਖਲ
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੌਮੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਐੱਚ. ਐੱਮ.), ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਦਖਲ ਸਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਇਆ।
ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਆਯੁਕਤ ਐਕਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਿੱਲ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2008 ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਗ ਕੋਲ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2008 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਕਤ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ (ਦਹਾਈ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ) ਕੀਤਾ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-1 ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
...ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ
NEXT STORY 
