ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲੁ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਚੁੱਕ-ਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪਏ ਸੁਲੁ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਲਹਦ ਦਾਤੂ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੂਲ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?ਦਰਅਸਲ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੈਟ੍ਰੋਨਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲੁ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁਲੁ ਰਾਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 144 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 2013 ’ਚ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲੁ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੁਲੁ ਧਿਰ ਨੇ 2017 ’ਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਲੁ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਲੁ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮਨਚਾਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੈਟ੍ਰੋਨਾਸ ਦੀਆਂ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਸਥਿਤ 2 ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 13 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਘਮਾਸਾਨ
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਬਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਬਾਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬਾਹ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਬਾਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲੀ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਐੱਮ. ਡੀ. ਬੀ. ਗਬਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨਜੀਬ ਰਜਾਕ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟਾਮੀ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂਲ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਬਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਾਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੀਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਕ ਆਮ ਸਬਾਹਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ। 1878 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਲੁ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਬਾਹ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਕਈ ਟਾਪੂਆਂ ’ਚ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੁਲੁ ਸੁਲਤਾਨ ਜਮਾਲ ਅਲ ਆਲਮ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਗੁਸਤਾਵੁਸ ਬੈਰਨ ਵੋਨ ਓਵਰਬੇਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਰਥ ਬੋਰਨੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 5000 ਪੇਸੋ ਸਾਲਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।ਸੁਲੁ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਬਾਹ ਦੇ ਉਪਰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਸਨ। 1936 ’ਚ ਸੁਲਤਾਨ ਜਮਾਲ ਦੇ ਬੇਔਲਾਦ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।1963 ’ਚ ਮਲਾਯਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੁਲੁ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਜ਼ਾਦ ਮਲਾਯਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਲੁ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁਲੁ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਰਨੇਈ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਲਫੜੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
2013 ਤੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁਲੁ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ 2013 ’ਚ ਇਕ ਸੁਲੁ ਵੰਸ਼ਜ ਦੀ ਭੇਜੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਲੁ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5300 ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਰਿੰਗਿਟ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪੇਚ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਲੁ ਵੰਸ਼ਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਬਾਹ ਦੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬਾਹ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
