ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਸ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ’ਚ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਨਾਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 20ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ।
ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼’ ਵਰਗੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1966 ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਗਠਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ 21 ਮਈ 1968 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਕ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ। ਉਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ’ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ‘ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ’ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਅਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਇਕ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਡੂੰਘਾਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ।
ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੇੜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲਘੂ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਹਿਸਾਰ), ਰਾਈ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ, ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫ਼ੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਲੌਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੱਖੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੰਦਿਨੀ ਸਤਪਥੀ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਵਰੀ 1970 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਅਬੋਹਰ-ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 105 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਕ-ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਿਆਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ’ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 1999 ’ਚ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਪੜਾ (ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ (ਰਿ.), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)
ਐੱਚ. ਪੀ. ਵੀ. ਟੀਕਾਕਰਨ : ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
NEXT STORY 
