ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਮੌਕੇ ਬੋਲਣ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਨਾਟਕੀ 'ਜੱਫੀ' ਅਤੇ 'ਅੱਖ ਮਾਰਨਾ' ਬੇਸ਼ੱਕ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁਚ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਿਥੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੀ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜਦ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. (11) ਅਤੇ ਬੀਜਦ (20) ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਗ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (18) ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 129 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਪਰ 126 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰਾਜਗ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਦੇਪਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਾਜਗ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 350 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜੋ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰਾਜਗ ਦੀ ਤਾਕਤ (314) ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਤੋਂ 37 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ 25 ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ।
ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਤਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਔਖੇ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ), ਮਾਇਆਵਤੀ (ਬਸਪਾ), ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ (ਤੇਦੇਪਾ) ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ (ਰਾਕਾਂਪਾ) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਾਲ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੇਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਦ ਅਤੇ ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਨੈਲੋ, ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ., ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾੜਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਦਹਾੜ ਲਾਈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗਰਾਊਂਡਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗੀ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ।
ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਜੇ' ਅਤੇ 'ਪਰ' (ਕਿੰਤੂ-ਪੰ੍ਰਤੂ) ਦਰਮਿਆਨ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਚਮੁਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (kalyani੬੦@gmail.com)
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ' ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ
NEXT STORY 
