ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ, ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ, ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ, ਚੌਥਾ ਮੋਰਚਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾ ਕੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ 'ਭੂਆ-ਭਤੀਜੇ' ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ?
ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾ ਦਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਸੰਦ ਬਸਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸਪਾ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੱਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ।
ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲ਼ੀ ਬੈਠੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਛਣਕਣਾ
ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਛਣਕਣਾ ਫੜਾਉਣ 'ਚ ਹਰਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਕਈ ਕਥਿਤ ਸੈਕੁਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਤਲਖੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ-ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂ. ਪੀ. ਨੂੰ 'ਭਾਜਪਾ-ਮੁਕਤ' ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਤਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੱਲਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨੇ ਪੱਛੜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ 'ਲਕੀਰ ਦਾ ਫ਼ਕੀਰ' ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੂਬ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਹਿਮ ਜਾਂ ਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਖੂਬ ਰੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖੂਬ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਡੱਕਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਫਿਲਹਾਲ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਰਾਹੇ 'ਤੇ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੋਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਲੱਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਖਦਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 'ਭੂਆ-ਭਤੀਜੇ' ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਛੜਿਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੀਆਂ? ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ 'ਹੱਕਣ' ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ? ਜਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ('ਸਾਮਨਾ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
'ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ' ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੈ
NEXT STORY 
