ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦਿਹਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੰਕਟ ਇਕ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਨ 2016 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕੁਲ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਪਸਾਰ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ
'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ' ਇਕ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ (ਰਜਿਸਟਰਡ) ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਗਰਾਂਟ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹਨ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਗਰਾਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਲਾਭ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 2019 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ 'ਚ ਰੁੱਝੇ
'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਅਭਿਆਨ' ਅਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੁ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਊਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਥੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗਾ?
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਬੈਂਡ-ਏਡ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਲ
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਏਗੀ।
ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਬੀਮਾਰ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਟੌਮ ਪਾਰਕਿੰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ''ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਹ ਖਾਧਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।''
ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਇੰ. ਐ.)
ਕੀ ‘ਰਾਮ ਮੰਦਰ’ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
NEXT STORY