ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2020 'ਚ 3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨੇੜਲੇ ਅਤੀਤ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਜੋ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਮੋਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲੀਹੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣ ਸੰੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਵਿਵਹਾਰਿਕ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਗਣ ਸੰਗਰਾਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਚੋਣ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਮੋਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਛਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਭ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। vipinpubby@gmail.com
ਆਸਾਮੀ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕਰਾਅ : ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ' ਵਾਲੀ
NEXT STORY