ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ, ਥਕਾਊ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ 'ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਰ ਹਾਂ', ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੁਲਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ 'ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹਾਂ....')।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ (ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਭਰੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ)।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ
ਸਵਾਲ : ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਵਰ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ?
ਜਵਾਬ : 2017-18, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਦਰਾਮਦ, ਬਦਲ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਗੈਰ-ਡਿਊਟੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਅਜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ?
ਜਵਾਬ : ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਪਾਤ) 2013-14 ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 31.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭਗ 28.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : 'ਉਦਯੋਗ', ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਦਸੰਬਰ 2016 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.6, 4.8 ਅਤੇ 3.2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੰਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।
ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਸਵਾਲ : ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ?
ਜਵਾਬ : ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ।
ਸਵਾਲ : ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 11.6 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਉੱਛਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਇਹ 10.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਲੱਗਭਗ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਸਵਾਲ : ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : 2017-18 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ 38.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਕਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸਵਾਲ : ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ : ਨਹੀਂ। 'ਦਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40.62 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2016-17 ਵਿਚ 40.67 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਸਵਾਲ : ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਜੂਨ ਵਿਚ ਥੋਕ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਸਾਰ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਮੁਦਰਾ ਸਫਿਤੀ ਜੂਨ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ-2018 ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ) ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੈੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ : ਕੀ ਮੈਕਰੋ-ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ 2017-18 ਵਿਚ 1.87 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ 2012-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧਦੀ 'ਵਪਾਰ ਜੰਗ' ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 64.50 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 69.05 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਝਟਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ 'ਟੈਕਸ ਟੈਰਾਰਿਜ਼ਮ' ਤੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਅਡੰਬਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
NEXT STORY 
