ਸੰਨ 2018 ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਅਾਂ। ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਲਸ਼ਕਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਸ਼! ਸਿਵਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ‘ਮੀ-ਟੂ’ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਲਸ਼ਕਰ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ :
ਪਿਛੋਕੜ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਝਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਨੇ 1850 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਅਾਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਿਖਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰ 1889 ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ’ਚ ਯੂਰਪ, ਮੱਧ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਸੰਨ 1942 ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 9 ਜੁਲਾਈ, 1943 ਨੂੰ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਾਇਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਅਾਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਅਾਂ ਸੰਨ 1992 ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੜਾਕੂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਪਲਾਈ, ਆਰਡਨੈਂਸ, ਸਿਗਨਲ, ਨਿਅਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਿਕਮਿਅਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ 14 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਲ ਤਕ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਗਰਾਊਂਡ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੀਅਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਵੀ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਨ 2003 ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈਅਾਂ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਸੰਨ 2012 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗਜੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।’’
ਕੁਝ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੂਸਰਾ, ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਭੌਤਿਕ ਆਗਮਨ ’ਚ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ?
ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ’ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਭਰੋਸਾ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਰਗੀਅਾਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਧੀ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਰਦ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬਰਫੀਲੇ, ਪਥਰੀਲੇ, ਉੱਚ ਪਰਬਤੀ ਮਾਰੂਥਲ ਜਿਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਭਰ ‘ਘਾਤ’ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਣਡੁੱਬੀਅਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਈਅਾਂ ਗਈਅਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ?
ਕੀ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਅਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਅਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਅਾਂ ਚੁਣੌਤੀਅਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਸਬੰਧੀ ਬਦਚਲਣੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਹੋਇਆ) ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣੀਅਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ), ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਭਵਿੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੈਕੇਜ’ ਆਦਿ ਉਲੀਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਾਈਟਿੰਗ ਆਰਮਜ਼’ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫੈਂਟਰੀ, ਆਰਮਡ ਕੋਰ, ਆਰਟਿਲਰੀ, ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋ ਆਦਿ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਲਸ਼ਕਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਹਿਲਾ ਪਲਟਨ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੂਰਾਂ’ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਅਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੋਲ ਮਹਿਲਾ ਪਲਟਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੌਜ ਦੀਅਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਮੁੜ-ਵੇਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਠੋਸ ਕੌਮੀ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
kahlonks@gmail.com
ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਰਮ-ਦਵੰਧ
NEXT STORY 
