ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਯਾਗ ’ਚ ਸੰਗਮ ਦੇ ਤੱਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਅਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ–‘ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ’। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਨ 1994 ’ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?
ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁੁਮਤ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ?
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਾਦਾਚੰਦ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਿਅਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਉੱਭਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ’ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤਿਅਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
55 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ 55 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ? ਅਸਲ ’ਚ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਏਗੀ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵੀ ਉਸੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਆਪਣੇ 56 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁੁਣ ਅਚਾਨਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਸਹਿਮ ਗਈ ਹੈ ਭਾਜਪਾ
ਅਸਲ ’ਚ 3 ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਮ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਚ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਅਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਤੇ ਸੰਨ 1992 ਵਰਗਾ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਬਾਅ ’ਚ ਨਾ ਆਈ, ਭਾਵ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਅਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ) ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ?
ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ
ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਿੰਦੂਅਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ‘ਭੈਣ ਜੀ, ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਵੇਗੀ।
ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ (ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਅਾਂ ’ਚ–ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ) ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਬਾਕੀ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫੌਰਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। (singh.nk1994@yahoo.com)
ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ 'ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ'
NEXT STORY 
