ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਪੋਕਸੋ' ਵਿਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 'ਪੋਕਸੋ' ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਿੰਗਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਭਾਵ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 'ਪੋਕਸੋ' ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 12 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਲਿੰਗਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 'ਪੋਕਸੋ' ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦਕਿ 2007 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 53.2 ਫੀਸਦੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 52.9 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੋਕਸੋ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੰਸੀਆ ਦਾਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਨਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਪੋਕਸੋ' ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2007 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਭਾਵ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿੰਗਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ? ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਧਿਰ 'ਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਲਿੰਗਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿੰਗਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਕੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ, ਉਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। 'ਪੋਕਸੋ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੂਰ ਤਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ 'ਪੋਕਸੋ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕਠੂਆ ਤੇ ਉੱਨਾਵ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੋਕਸੋ' ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ 'ਪੋਕਸੋ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। kshamasharma੧@gmail.com
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ 'ਵਪਾਰ ਜੰਗ' ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ
NEXT STORY 
