ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਕਾਲੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ 'ਵਪਾਰ ਜੰਗ' ਇਕ ਸਜੀਵ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾ-ਏ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਜੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ) ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਥਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਾਰਟਾ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਣ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਚੀਨੀ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬੋਝ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਹੀਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ ਕਰੰਸੀ ਯੁਆਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਟਾਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ-ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਕ ਜਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਆਪਣਾ ਰਾਗ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਵਪਾਰ-ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਵੇਂ ਤਣਾਅ ਆਦਿ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉੱਭਰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਅਤੀਤ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਆਈ. ਟੀ. ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਣ ਤੇ ਥੋਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਪਰ ਅਹਿਮ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਹਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5-ਜੀ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ 'ਹਮਲਾ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਕ ਖਪਤ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਚੀਨ 'ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ- ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
amna.mir੍ਰa੭੮੬0gmail.com
ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
