ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 2 ਦਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਇਕ 52 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਅਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦਾ ਕਿਰਨ ਸ਼ਾਂਤੱਪਾ ਘੋਰਵੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘੋਰਵੜੇ ‘ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਸ਼ੇਤਕਰੀ ਸੰਗਠਨ’ ਨਾਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬੀਜੀ ਗਈ ਮਾਂਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸ ਦੇ ਗੁਅਾਂਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਘੋਰਵੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2008-09 ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਸ ਵੱਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਥੋਂ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਹੂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ।’’
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਤੰਬਰ 2016 ’ਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਨ 1990 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 2008 ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2014 ’ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਅਾਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਅਾਂ।
ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ 34-34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਅਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਘਟ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1804 ਅਤੇ 261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਅਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵਧਦੀਅਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਸੀਮਤ ਸੋਮਿਅਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੁੰਗੜਦੇ ਮੌਕਿਅਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਅਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?1950-51 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 51.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7 ਦਹਾਕਿਅਾਂ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 17-18 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 54.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਨ 2010-11 ’ਚ 15.95 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ 2015-16 ’ਚ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 15.71 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84.97 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 86.21 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਦੀ 47.3 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ 13.22 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲ 43.1 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 0.57 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੁਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਖਪਤਕਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਅਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮੌਸਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਂਝ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਅਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਫਸਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਬਚਿਆ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗਲਾ-ਵੱਢ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 7 ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪਾਣੀ, ਮੁਢਲੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਸੌਭਾਗਯਾ’ ਵਰਗੀਅਾਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀਅਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲ’
NEXT STORY 
