ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਅਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਅਾਂ ਦਾ ਧੂੰਅਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਧੂੰਅਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਅਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਠੋਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਨਕਲੀ ਪਦਾਰਥ, ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ, ਏ. ਸੀ., ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਟ ਦਵਾਈਅਾਂ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ’ਤੇ ਗੱਡੀਅਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਕੁਦਰਤ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਪਿੰਡ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ‘ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੇਅ ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਔਸਤਨ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਅਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਮਿਅਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਂਡਪੰਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਅਾਂ ਟੈਂਕੀਅਾਂ ਬਣਾਈਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸੌ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਲਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਅਾਂ ਗੰਦੀਅਾਂ ਨਾਲੀਅਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੰਡਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਆਚਰਣ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹਿੱਸਿਅਾਂ ’ਚ ਅਨੇਕ ਸਵੈਮ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਗਿਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੂਹਾਂ, ਕੁੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਅਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਵਾ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਅਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਬੋਧ ਤਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਕਟ ਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਕੋਈ ਗੁਅਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਰੁਕ ਸਕੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ’ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੰਦਰਦੇਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਅਾਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਭੋਗਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਅਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਹਿ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਈ ਸੌਗਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਖਨਨ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕੱਟਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਅਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਉਤਸਰਜਨ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ‘ਜੀਵਦਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਦੀਅਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਅਾਂ, ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਸਮਝ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸੁਰੰਗ ’ਚ ਖਿਸਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ
NEXT STORY 
