ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਨਾਮ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿਆਸਤ? 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੇੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਖ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਰੋਚਕ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਚਿਉਤਾਨੰਦ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 3 ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13 ਅਤੇ 11 ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 37 ਫੀਸਦੀ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਾਜਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ 2019 ਤੋਂ 2023 ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2019 ’ਚ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਛੱਤਰਪਤੀ ਿਸ਼ਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜਯੋਤਿਬਾ ਫੂਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਨ, ਜੋ ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਅਤੇ ਨਾਤੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲਾਇਬ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲਵੇ ਗਾਰਡ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਵੀਰ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਕ ਕਾਰਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਇਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਬੇਬਾਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ’ਚ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਸਨਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਕੇਤਨਾਤਮਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤਮ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਲਗਾਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ!
NEXT STORY 
