23 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਬਰਫਬਾਰੀ ਨੇ ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਰਫ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਰਫਤਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ।
ਮੌਸਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵੀਕੇਂਡ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨਾਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਈਵਰਜ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਲਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬਰਫ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਸਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਪਟਲੀਕੁਹਲ ਮਨਾਲੀ ਦਾ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਕੱਟ ਗਏ।
ਇਹ ਇਕ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਾਲੀ, ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਉਦਾਸਨੀਤਾ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੌਸਮ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਫਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਮ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਚੋਣਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਲੀਕੁਹਲ ’ਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਿਪਤਾ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ। ਰਹਿਮ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ । ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ, ਠੰਢੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦਬਾਅ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਸਾਫ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਬਰਫ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਨਾਲੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਬਰਫ ਨੇ ਮਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਦਲਣਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
- ਵੈਸ਼ਣਵ ਗਾਂਧੀ
ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਰਬਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ
NEXT STORY 
