ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਹੋਮ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਬੇਸ 2019 ’ਚ 2.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ’ਚ 6.10 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਇਸ ਦੇ 5.1 ਕਰੋੜ ਤਕ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੈਨਲ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਜਾਂ ਚੀਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਛੜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਚਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਬਹਿਸਾਂ’ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਟੀ.ਵੀ. ਸਟੂਡੀਓ ’ਚ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਐਂਕਰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੀ ਬਹਿਸ ਮਿਲਣਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਟੀ.ਵੀ. ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ‘ਡਰਾਮਾ’ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ’ਚ ਇਕ ਚਿਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਊਜ਼, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਸ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ’, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੱਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਬੇਤਾਬ ਦੌੜ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਅਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ’ਚ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਐਨਾਲਸਿਸ ਅਤੇ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਦਰਮਿਆਨ ‘ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਸ’
NEXT STORY 
