ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਸੰਯੋਜਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਦੀ ਰੋਗ ਰੋਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਹੈਲਪੇਜ ਇੰਡੀਆ’ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 47 ਫੀਸਦੀ ਬਿਰਧ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, 34 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ.) ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ’ਚ 28.1 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ, ਬਿਰਧ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 27,65,134 ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਿਰਫ 1,06,332 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.85 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੰਡ ਭਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਔਲਾਦ ਸਵਾਰਥ ਤਹਿਤ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਲਵੇ ਵੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਭਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਵੱਗਿਆ-ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ’ਚ ਵੀ ਝਿਜਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ 2031 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 194 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਕੁਲਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ-ਆਬਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 10.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਏਜਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ, 2023 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2036 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 18.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ 2007 (MWPSC)’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ‘ਐਡਲਟ ਲਾਈਨ’, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲਓ, ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ 2,43,58,999 ਆਬਾਦੀ ’ਚ 30.69 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1,15,639 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 1500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਹਾਇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਸਰੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨਿਯਮਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੇ।
ਵਿੱਤੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ, ‘ਹੈਲਪੇਜ ਇੰਡੀਆ’ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਜਦ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ’, ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ’ ਨੇ ‘ਸੀਨੀਅਰ ਏਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀ-ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇਨ ਡਿਗਨਿਟੀ (SACRED)’ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਦਮਿਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਾਭ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਦੋਂ, ਜਦ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਨੁਭਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਆਖਿਰ ਕੁਆਰੇਪਨ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ
NEXT STORY