ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੋਂ ਹੇਠਲੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕੇਗੀ?
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨੇੜਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਅਾਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਔਰਤਾਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਅਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੱਠੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵਿਆਪਕ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੌਣ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਅਾਂ ਕਮੇਟੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀਅਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਵਾਈਅਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਗੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਅਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਾਡੇ ਸਜੀਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਮਝ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ’ਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 1893 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ :
‘‘ਮੈਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਅਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ।’’
ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਿਅਾਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅਾਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਅਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਅਾਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਅਾਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਸਖਤ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ : ਸਿਰਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੀ 427 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿਣ ਨਾਲ 31 ਅਗਸਤ 2018 ਤਕ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਕਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1079 ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 652 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਨਿਅਾਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 39.52 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 22 ਫੀਸਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਅਾਂ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਇਨਸਾਫ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ’ ਵਾਲੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਅਾਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਙ ਫਸਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਨਿਅਾਂਪਾਲਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਅਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਅਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾਣੀਅਾਂ ਚਾਹੀਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵੰਸ਼ਵਾਦ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਮਜਬੂਰੀਅਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਆਈਅਾਂ ਖਰਾਬੀਅਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਅਾਂਪੂਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦੋਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਰਫਤਾਰ ਮਿੱਥਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਹੋਣ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਦਾਰਿਅਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਝਟਕਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬੀ. ਲੈਂਟਿਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ’ਚ ਲੁਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ। (hari.jaisingh@gmail.com)
ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
