ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ—ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀ ਅੱਜ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸਾਏ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਥੇ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਈਦ ਅਲੀਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜੋ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੱਲ ਝੀਲ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਾਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਹੋ ਗੱਲ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਧੂਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੁਝ ਘਟ ਸਕੇਗੀ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਹੋ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 1953 ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਅਫਸਪਾ' ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੈਕੁਲਰ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਨੈਕਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨੈਕਾ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਰਡ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇਕ ਜੱਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਇਕ ਉਰਦੂ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮ ਦੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗੁਆ ਲਈ।
ਆਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਮਨ ਦੀ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਸੱਤਾ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧ : ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ
NEXT STORY 
