ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕਸਰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਕੀਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.80 ਲੱਖ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 13,044 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2,248 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਹ 2001 ਵਿਚ 5,425 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧੂਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ‘ਉਮੀਦ’ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਲਈ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿਚ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘‘ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਢਾਂਚੇ’’ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ‘‘ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕ ਖਲਾਅ’’ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਕਟ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੋਝ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਾਮਕ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ‘ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਰੈਫਰਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ’।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਪਰੂਫ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ, ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇਕ ‘‘ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੀ ਦੌੜ’’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਠੋਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅੰਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਲੰਕ ਵੀ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ’
NEXT STORY 
