ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ 9/11 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਲਿੱਟੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਟੈਂਡ : ਜਿਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਾਰਕ ਜੰਗ' ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1996 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਜੀ-20, ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚਿਰਸਥਾਈ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 'ਖਾਲਸਾ ਡੇਅ ਪਰੇਡ' ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 'ਵੱਖਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ 2010 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ 'ਖਾਲਸਾ ਡੇਅ ਪਰੇਡ' ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1985 'ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰਮਾਰ 1992 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਥੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸੱਜਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰਿਜ਼ਰਵਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਡੇਅ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਤੀਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਸ ਮਤੇ ਦੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1984 ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਖਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਖਾਲਸਾ ਡੇਅ ਪਰੇਡ' ਵਿਚ 'ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020' ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਟੋ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਫਰੈਂਡਮ (ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਸਥਾਨਕ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਆਖਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 'ਖਾਲਸਾ ਡੇਅ ਪਰੇਡ' ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ।''
ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਣਾ ਭਾਰਤ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਹਿਣੀ-ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਲੈ ਬੈਠਾ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ
NEXT STORY 
