ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਬਜਟ ਚੋਣ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਫਿਰ ਵੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੋ ਖਾਸ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਹਨ—ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਬਜਟ ਦੇ ਚੋਣ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ :
ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੇਤਲੀ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.88 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ (ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-1) ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਿਆਂ 8.44 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 7.14 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 7.23 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ 2017-18 ਲਈ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 7.16 ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਤਲੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅੜਚਣਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਧਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵੀ 2018-19 ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਹਿਮ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਫਤਵਾ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਤੁਲਨਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਾਕ-ਚੌਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2011-12 ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ, ਭਾਵ 2013-14 ਵਿਚ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਲੈ ਆਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ 2016-17 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਲੈ ਆਏ।
ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 2017-18 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2018-19 ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਫਿਰ 2018-19 ਤਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਕੀ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ 'ਮੂਡੀਜ਼' ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਗੜਬੜਾਉਣ ਨਾਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ 'ਡਾਊਨ ਗ੍ਰੇਡ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇਤਲੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਬਜਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ, ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ?
ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਜੇਤਲੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ :
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਖਿੱਚ ਕੇ 2018 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਚੋਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾਂ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2004-05 ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਤਲੀ ਵੀ 2019 ਵਿਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
('ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ 'ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ' ਦੇ ਚਾਰ ਉਪਾਅ
NEXT STORY 
