ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ.' ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐੱਚ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਿਊਲੂ ਨੇ 37 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮਨਜ਼ੂਰੀ' ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।''
ਆਚਾਰਿਊਲੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਖੀ, ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ ਆਈ. ਬਿਨੇਕਾਰ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਸੰਘ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਥ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ 68 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ
NEXT STORY 
