ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ 'ਚ ਜੋ ਵਾਨਰ (ਬਾਂਦਰ) ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਦਿ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖਰੂਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਚਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਠੇ ਹੀ ਬੀਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 2300 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡਰਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 1990 ਤੋਂ 2004 ਤਕ ਇਥੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 61,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,17,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40,000 ਬਾਂਦਰ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 20 ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 674 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 38 ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 'ਵਰਮਿਨ' ਭਾਵ 'ਹਿੰਸਕ' ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 'ਹਿੰਸਕ' ਜੀਵ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
'ਹਿੰਸਕ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ, ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾੜੇ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 19.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ 97,000 ੂਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸਸਤਰ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਟੂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕੀੜਿਆਂ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹੈ 'ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਰੋਗ'
NEXT STORY