ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ‘ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.44 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
2019 ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਘਪਲੇ ’ਚ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ‘ਐਕਸੈੱਸ ਭੁਗਤਾਨ’ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਕਤ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਧੀਆਂ, ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਪਿਤਾਵਾਂ, ਪਤੀਆਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
NEXT STORY 
