87 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਾਟਾ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
2007 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਖੀਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
1932 ’ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ‘ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਜੇ. ਆਰ. ਡੀ. ਟਾਟਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾ ‘ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ’ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਅਸਫਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ’ਚ ਇਸ ਦੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ’ ਖੁਦ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ’ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ’ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ?
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਨੱਥ ਕੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ
NEXT STORY 
