1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 6 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ 9-10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 62 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 12 ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 227 ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ' ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤਾੜਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।''
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ, ''ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।''
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਹ ਲੋਕ ਬਚਕਾਨਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦਰਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।''
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੌਰ 'ਚ 5 ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਲੈਬ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 250 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਜੋ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਇਕ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਸਟਰੱਕਚਰ (ਦਰ ਢਾਂਚਾ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਖੰਡ 'ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਿਟੇਲ-ਮੁਦਰਾ ਸਫਿਤੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਵਧ ਕੇ 3.58 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ 5 ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ 'ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ'
NEXT STORY