ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ‘ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ‘ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ’ (ਪੀ. ਏ. ਸੀ.) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਿਹਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਘੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਗਨੀਕਾਂਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਹਾਈਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 115 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਿਰਫ 85 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਹਨ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ।
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 938 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 257 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 5055 ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਕਿਉਪਮੈਂਟ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 728 ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 2806 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 55 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 2018-21 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 96 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਗਨੀਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੀਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2009 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.) ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅਗਨੀਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ’ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਤਨ’ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਸੁਝਾਅ
NEXT STORY 
