ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਰਾ-ਮਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਅਜੇ ਬੀਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 400 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਲ ਤਨਖਾਹ 2.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਹੁਣ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ- ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ' ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ- ਭੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 442 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਦੇ ਜੈਦੇਵ ਗੱਲਾ ਹਨ।
ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਿੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ-ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ' 'ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ'
NEXT STORY 
