ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ 'ਚ ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤਣਾਅ, ਅਨੀਮੀਆ, ਗਠੀਆ, ਨਾੜੀ ਰੋਗ, ਮੋਟਾਪਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ, ਗਰਭ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ 'ਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਪਲਕ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਵਰਗੇ ਹੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇਪਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਪੱਥਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਲੇਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।''
ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 1979 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਹਾਪੁੜ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ-ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਬੜਾ ਬੀਘਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 134 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਮਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 107 ਮਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਛਾਬੜਾ ਨੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ।
ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਥੇੜੀ 'ਚ 'ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਆਣੀ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ :
''ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?''
ਜਦਕਿ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਆਣੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ?
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ 'ਨਾਬਾਲਗ ਕਸਾਈ' ਪਾਸ ਹੋਇਆ 'ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬਿੱਲ'
NEXT STORY 
