ਹੁਣ ਜਦੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ.' ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦੇ 48 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤੇ 35 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ, ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਰਾਲੋਸਪਾ, ਅਪਨਾ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਦੇਪਾ, ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ., ਮਾਕਪਾ, ਰਾਕਾਂਪਾ, ਸਪਾ, ਆਪ, ਰਾਜਦ, ਏ. ਆਈ. ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ., ਲੋਕ ਦਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ., ਭਾਕਪਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3 ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 100 ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਘਟਾ ਕੇ 28 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮ-ਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉੁਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਵੇਲੇ ਡੀਲ 'ਚ ਕੀਮਤ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼) ਸੀ, ਜੋ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਵੇਲੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਉਠਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਤਲਾਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਔਰਤ ਲਈ (ਪਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ) ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੇਭਰੋਸੇਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
NEXT STORY 
