ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 'ਚ 628, 2015 'ਚ 2683 ਅਤੇ 2016 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੇ ਹੋਏ 4837 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2016 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਾਰ (2342), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ (1709), ਕਰਨਾਟਕ (231), ਝਾਰਖੰਡ (197), ਗੁਜਰਾਤ (123) 'ਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੰਗਿਆਂ' ਵਿਚ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ 9.02 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 4.68 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (79 ਲੱਖ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (41 ਲੱਖ), ਰਾਜਸਥਾਨ (40 ਲੱਖ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (33 ਲੱਖ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (33 ਲੱਖ)।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰੀਦ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 23 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਿਮ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ
NEXT STORY 
