ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ (ਗਵਰਨਰ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1858 ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 155 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1950 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 31 ਮਈ, 1949 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਜਾਵਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ।’’ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ (ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ (ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ’ਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਬੈਂਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਖਾਨ ਲੀਜ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐੱਨ. ਰਵੀ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਦ੍ਰਮੁਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਮੁਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੀਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਕੇਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ‘ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੇਰਲ ਕਲਾ ਮੰਡਲਮ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤਮਿਲਿਸਾਈ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ’ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ‘36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਤਮਿਲਿਸਾਈ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ’ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤਮਿਲਿਸਾਈ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ’ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਮਾਪੇ’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ।
- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏਗਾ ਹਥਿਆਰ
NEXT STORY 
