ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਕਾਲੋਨੀ’ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ‘ਪੁਲਸ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਕਾਲੋਨੀ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਸਰਗਰਮ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ‘ਖਾਸੀ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਖਾਸੀ’ ਸੰਗਠਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1987 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1992 ’ਚ ਇਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 1994 ’ਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ 2018 ’ਚ ਇਥੇ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਆਮ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਪ੍ਰੇਸਟਨ ਟਾਇਨਸਾਂਗ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਕਾਲੋਨੀ’ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੁਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਜਾੜਣਾ ਅਨਿਆਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਦ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਓਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਕਿਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਜਾਣ
NEXT STORY 
