ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ :
* 13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
* 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰਸਤਿਓਂ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 164 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
* 2 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਤੇ ਹੁਣ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 5.30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 12ਵੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਭੁੱਲ' ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਫੌਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ : ਉੜੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ' ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ''ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਭੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜਾ 'ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ' ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 270 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ 1980 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, 26/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 'ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ' ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਨਾਹ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਥੇ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਲਿੱਟੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਚੰਦਨ ਸਮੱਗਲਰ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ :
ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਇਕ ਬਾਤ ਹਮੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੋਂ ਸੇ
ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਨਾ ਅਪਨੇ ਘਰ ਮੇਂ ਛਿਪੇ ਹੂਏ ਗੱਦਾਰੋਂ ਸੇ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ
NEXT STORY