2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਦੀ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪ-ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਹੈ?’’ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 504 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਪੀ. ਮੋਗੇਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਾਵ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਚਛਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ‘ਪੂਰਣੇਸ਼ ਭੂਤਾਲਾ’ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ : ‘‘ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ 2024 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਪੱਕ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਕਸ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਮੇ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ, ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
NEXT STORY