ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ 5 ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਏ.) ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ’ਚ ਸਮਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਂਗ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਏ.) ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਮਕਾ (ਝਾਰਖੰਡ) ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਅਮੜਾ ’ਚ ਅਰਮਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੁੱਖ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ 30 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ 9 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।
1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਇਕਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ’ਚ ਪਾਗਲ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ (ਝਾਰਖੰਡ) ’ਚ ਨਾਰਕੋਪੀ ਥਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੂਦੀਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਰ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਮਕਾ (ਝਾਰਖੰਡ) ’ਚ ਇਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ’ਚ ਪਾਗਲ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 3,71,503 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ 15.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 4,28,278 ਹੋ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ (31.8 ਫੀਸਦੀ) ਪਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮਪੁਣੇ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੇ।
‘ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ’ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
NEXT STORY 
