ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 31 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ‘ਆਧਾਰ’ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ, ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਲੈਣ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਆਧਾਰ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ‘ਆਧਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 31 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੇ. ਐੈੱਸ. ਪੁੱਤੂਸਵਾਮੀ ਵੀ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੈੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਵੰਡਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ‘ਆਧਾਰ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੰਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
‘ਆਧਾਰ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਆਧਾਰ’ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ :
* ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
* ਸੀ. ਬੀ. ਐੈੱਸ. ਈ., ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ., ‘ਨੀਟ’ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
* ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
* ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
* ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਧਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਆਧਾਰ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ’ਚ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਆਧਾਰ’ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। –ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਔਰਤਖੋਰ ਬਣ ਗਏ
NEXT STORY 
