ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ
1998 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਗ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 26 ਦਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟਣ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2014) ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ।
ਮਾਰਚ, 2018 ਵਿਚ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ 23 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁਣ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 34 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ‘ਹੰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 9 ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਗ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਜਦ (ਯੂ) ਅਤੇ ਲੋਜਪਾ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਅਦ) ਨੇ ਵੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਗ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ।’’
ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਰਾਜਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਗ ਦੇ ਅਨੇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ।’’
‘‘ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਪਿਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।’’
‘‘ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਨ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਜਿਊਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗ ਦਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।’’
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।’’
ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
