ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਖਾਮੀਅਾਂ) ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗਾ।
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਟੀਫਨ ਐੱਮ. ਵਾਲਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣਗੀਅਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਅਾਂ ਸ਼ਕਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਅਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਏਰਦੋਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੇਹਿਰ ਵਰਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਇਕ ਅਦਦ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਰਦੋਗਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਕ ਡਿਗਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਏਰਦੋਗਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤੁਰਕੀ ’ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ!
ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਇਕ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਜਸਟਿਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਥੇਡ੍ਰਿਲ ਇਕ ਸਹਿ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤਕ ਪੂਰਬੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ। ਕੁਸਤੁਨਤੁਨੀਆ (ਕਾਂਸਟੇਂਟਿਨੋਪਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਟੋਮਨ ਸੁਲਤਾਨ ਮੇਹਮ ਵਲੋਂ 1453 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਈਸਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਿੱਤਰ ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਬਦਲਿਅਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਾਲ ਅਤਾਤੁਰਕ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 1935 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤੁਰਕੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Áਅਤਾਤੁਰਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਈਸਾਈਅਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀਅਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਚਰਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਅਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਦੇ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਰਿੱਤਰ’ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਏਰਦੋਗਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਈਸਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਮੱਧਯੁੱਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਇਕ ਗੂੰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ‘ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ’ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਓਨੀ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਏਰਦੋਗਨ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਕਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮਪੁਣੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ’ਚ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਹਥਣੀ ਦੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਨਾਨਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਹਥਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀਅਾਂ ਜ਼ੁਲਮਪੁਣੇ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ 13 ਸੂਬਿਅਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਸ਼ੁਭਮ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ’ਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹਥਣੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਅਾਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਚ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਣ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਖਾਲੀ ਅਾਸਾਮੀਅਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਅਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਣ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਿੱਟ ’ਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਅਤੇ ਫੜਨ ਲਈ ਫਾਹਾ, ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕਿਅਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿੱਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ’ਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਰਗੀਅਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਅਾਂ ’ਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ।
ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ’ ਰਸੋਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਛੂਹਣ ਲੱਗੇ ਆਸਮਾਨ’
NEXT STORY 
