ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਲੱਖ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?''
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 7500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 57 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 60,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ 4225 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ., ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਐੱਮ. ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਪੀ. ਜੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ 16 ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ 53 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇ ਡਿਗਰੀਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ (ਚਪੜਾਸੀ) ਦੇ 62 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 93,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 50,000 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, 28,000 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, 3740 ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ. ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਨ। 93,000 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 7400 ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਦੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਡਾਕੀਏ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਕੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਵਰਗੀ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕੇ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ਘੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ
NEXT STORY 
