ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ ਅਰਾਜਕਤਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ ਡਿਫੈਂਸ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਏਜੰਸੀ (ਡੀ. ਏ. ਆਰ. ਪੀ. ਏ.) ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਕਾਬੂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਅਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੇ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 5000 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਕ ਆਭਾਸੀ ਸੱਭਿਅਤਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ 5.03 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4.9 ਬਿਲੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਸ਼ੁੱਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਪਸਾਰ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਹਿਤਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇਮਸ ਰੇਵੇਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1750 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1790 ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਨਾਵਲ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਰੇਡਿਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੁੰਮਨਾਮ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਭਾਸੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ’ਚ ਗੁੰਮਨਾਮ ਜਾਂ ਲੁਕਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ–ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁੰਮਨਾਮ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਨਫਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤਾਂਡਵ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਤੋਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਇਕ 2006 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਕ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਾਇਸਪੇਸ ਸਾਈਬਰ ’ਤੇ ਇਕ ਅਗਿਆਤ ਵਰਤੋਂਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਲੁਕਵੇਂ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੀ ਬਾਲਗ ਗੁਆਂਢੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬੜਬੋਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (iv) ਗੁੰਮਨਾਮ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।’’ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਖੁਫੀਅਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਵਲੋਂ 1973 ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਵਰਤੋਂਕਰਤਾ ਜੋ ਮਾਣ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਫਾਰਮਾਕਲ ਮਾਪਦੰਡ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਦਾਅਵਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਪੂਰਨ ਕਾਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਲੀ ਬਨਾਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਨਾਮਹੀਣਤਾ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਅਪਰਾਧ, ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਨਫਰਤ ਅਜਿਹੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਮਾਬ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਫ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ’ਚ ਐੱਫ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ 8,47,376 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਅਾਂ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ 2012 ’ਚ 3,377 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020 ’ਚ 50,035 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐੱਨ-ਟੋਟੋ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਲੇਖਕ- ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਚੀਨ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼
NEXT STORY 
