ਲਗਭਗ 1144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਨਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇੱਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਟੁਡੇ ਹੋਮਜ਼ ਦਾ "ਪੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ "ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ" ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਵਾਏ। ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ 1,144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 25 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ, 2007 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2012 ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਏ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ।
12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 23 ਮਾਰਚ, 2007 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਟੁਡੇ ਹੋਮਜ਼ ਦਾ "ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ" ਕਰ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਦਵਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ 1,144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੇਤਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਮੁੜ ਜਾਂਚ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(8) ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 19 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨ ਅੱਜ ਇਸ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=Sd9sgTWfPks
https://www.youtube.com/watch?v=2_95VFt-B9w
https://www.youtube.com/watch?v=Rl583OHG7P8
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
BSNL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ''ਤੇ ਦਬਾਅ
NEXT STORY 
