ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤਗੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4, 66,000 ਰੂਬਲ (7,600 ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ 2, 500 ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ 2019 ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਬੇਬੀ ਬੋਨਸ
ਬੱਚਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਰੂਸ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਜਨਮ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਚੀਨ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਬਕ
ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਔਸਤ ਔਰਤਾਂ' ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਸਨ- ਸਿਰਫ਼ 0.89।
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਮ-ਜੀ-ਯੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਮੇਰੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ।
ਕਿਮ-ਜੀ-ਯੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਯੂ ਇਨ-ਯੇ ਮੁਤਾਬਕ, “ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੀ?”
"ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਸਾਡੇ ਕੋਰੀਆਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ 'ਮਾਤਰਤਵ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਥ' ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ।"
ਵਿੱਤੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਿਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਸਕਿਆ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ-ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 170 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਖਾਰ
ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਮ- ਯੇ-ਯੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,"ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।"
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਦੂਜਾ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਮ ਜੀ-ਯੇ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।”
ਕਿਮ ਜੀ-ਯੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਕਿਮ ਜੀ-ਯੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਕਿਮ ਨੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈੱਚ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੁਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ।"
'ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਰੂਗਵੇ (Uruguay), ਥਾਈਲੈਂਡ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇਗੀ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ 1.4 ਤੋਂ 2.8 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਸਟੀਜਾਰਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਐਸਟੋਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬੇਬੀ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਯੂਰੋ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਸਟੋਨਿਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 520 ਯੂਰੋ (576 ਡਾਲਰ) ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਏਜਿੰਗ ਦੇ ਡਾ. ਲੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,“ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।”
“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,'ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਿਆ।
ਡਾ. ਲੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਡਾ. ਲੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?”
ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਭਗ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੇਨੋਫੋਬਿਕ (ਅਜਨਬੀਆਂ/ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ) ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਟਰ ਓਰਬਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਵੀਐੱਫ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਓਰਬਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਅਸੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇ।'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 2005 ਵਿੱਚ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਮਾਇਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮੌਕੇ ਚੰਗੀ ਛੁੱਟੀ, ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਨਕਦੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵੀਡੀਓ: ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ
https://www.youtube.com/watch?v=QAR8PoVKClI
ਵੀਡੀਓ: ਇਹ ਬਲੋਚ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
https://www.youtube.com/watch?v=OWvvZ7VEbm8
ਵੀਡੀਓ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਲੜ ਰਹੀ
https://www.youtube.com/watch?v=qY5RCMcE_cw
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਮੈਰੀਕੌਮ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭ੍ਰਿਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
