ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲੁਕਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

Updated: 18 Mar, 2020 07:43 AM

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈ ਸੀ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਵਰੇਜ - BBC News ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਆਗਰਾ ਪਹੁੰਚੀ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਗਰਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਆਗਰਾ ਚਲੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਤਾਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਖੁਦ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਗਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਐਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਉਸਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੀ"।

ਥਾਣਾ ਆਗਰਾ ਦੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਕਮਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 269 ਅਤੇ 270 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

https://www.youtube.com/watch?v=r7pG85koQNE&t=30s

ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 269 ਅਤੇ 270?

ਕਮਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"ਉਹ ਔਰਤ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਆਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ।"

"ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ।"

ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 269 ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 270 ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਘਾਤਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਗਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪ੍ਰਭੂ ਐਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵੈ-ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।"

"ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਗਰਾ ਦੇ ਮੰਡਲ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸ ਕੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। "

ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਨੱਕ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਵੈ-ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1897

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1897 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ' ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 123 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 123 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1897, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਲੋਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 114 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: