ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੈ ਭੀਮ' ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੌਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ''ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਸ਼ਦੱਦ'' ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜੌਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ?
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ 'ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਦੱਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ, 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤਸ਼ਦੱਦ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ''ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਡੀਕੇ ਬਾਸੁ ਬਨਾਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੌਹਰੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਪਰਾਧ'' ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੇਲਵੇ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼, ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''
''ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s
''ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਹਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
''ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ'' -
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਜ, ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਗ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ।
- ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਮੋ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 8-10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧ ਕੋਡ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 176 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੌਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ?
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 13 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ 293 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 198 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 35 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13 ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 280 ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ੍ਹ) ਦੌਰਾਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ 13 ਮੌਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 185 ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 348 ਮੌਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 5221 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ , ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ, ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
- 2011 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 123 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਮੌਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ 19 ਮੌਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਮੌਤਾਂ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
- 2012 'ਚ ਕੁੱਲ 133 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ 21, ਗੈਰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ 9 (ਵਧੇਰੇਤਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ) ਅਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ।
- ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- 2013 'ਚ ਗੈਰ ਰਿਮਾਂਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 34 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- 2014 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ 93 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ 11 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
- 2015 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ , ਜਿਸ 'ਚ 24 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- 2016 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਐਨਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
2017 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- 2017 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ 100 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 22 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
- 2017 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 57 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 48 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸਾਲ 2018 'ਚ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 13 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
- 2018 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 89 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- 2019 'ਚ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ 49 ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
- 2019 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 16 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
- ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 20 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਡੀ ਕੇ ਬਾਸੂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਐਨਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ, ਇਲਾਜ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
2020 'ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1996 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 71.58% ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਹਾਸ ਚਕਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੋਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=vJH8WgTNWHM
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','jagbani');s_bbcws('producer','punjabi');s_bbcws('language','pa');s_bbcws('setStory', {'origin': 'cps','guid': '9580ed85-32b9-4d97-8648-634509b30fd7','assetType': 'STY','pageCounter': 'punjabi.india.story.59446134.page','title': 'ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਹਦਾਇਤਾਂ','author': 'ਅਨਘਾ ਪਾਠਕ','published': '2021-11-28T02:33:11Z','updated': '2021-11-28T02:36:31Z'});s_bbcws('track','pageView');
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫੀਸਦ...
NEXT STORY 
