ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਐੱਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਤੁਰੰਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਅ ਵਰਸਜ਼ ਵੇਡ (ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ) ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ?
ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਨੋਰਮਾ ਮੈਕੋਰਵੀ ਨੇ ''ਜੇਨ ਰੋਅ'' ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੇਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਅਟੌਰਨੀ ਹੇਨਰੀ ਵੇਡ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਰੋਅ ਵਰਸਜ਼ ਵੇਡ' ਪੈ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੋਰਮਾ ਮੈਕੋਰਵੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੋਰਜੀਆ ਦੀ ਸਾਂਡਰਾ ਬੇਨਸਿੰਗ ਨਾਮ ਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੇਕਸਾਸ ਅਤੇ ਜੋਰਜੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੱਤ ਅਤੇ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਮੇਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
- ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਟ੍ਰਾਇਮੇਸਟਰ) ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
- ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰਾਇਮੇਸਟਰ ਜਾਂ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਟ੍ਰਾਇਮੇਸਟਰ ਜਾਂ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਰੋਅ ਵਰਸਜ਼ ਵੇਡ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਟ੍ਰਾਇਮੇਸਟਰ ਜਾਂ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ
ਰੋਅ ਵਰਸਜ਼ ਵੇਡ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ 49 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
1980 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਪਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 1992 ਵਿੱਚ, ਪਲੈਨਡ ਪੇਰੇਂਟਹੁੱਡ ਬਨਾਮ ਕੈਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਕੇਸ ਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਤਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਇਮੇਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ 'ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ' ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।
ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਜੀਤਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ ਚਵਾਇਸ ਮੂਵਮੇਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਲਈ ਤਾਜਾ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਿੱਪੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਮਿਸੀਸਿੱਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਸੈਮੁਅਲ ਅਲਿਟੋ ਦੀ ਰਾਇ ਵਾਲਾ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਅ ਵਰਸਜ਼ ਵੇਡ ਫੈਸਲਾ ''ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ''।
ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1973 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=7tAVcyIsQTs
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','jagbani');s_bbcws('producer','punjabi');s_bbcws('language','pa');s_bbcws('setStory', {'origin': 'cps','guid': 'bf8d0a4f-c1c3-4d00-9d1f-30cac5664061','assetType': 'STY','pageCounter': 'punjabi.international.story.61318397.page','title': 'ਅਮਰੀਕਾ \'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ, 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ','published': '2022-05-04T12:00:20Z','updated': '2022-05-04T12:00:20Z'});s_bbcws('track','pageView');
ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤ - ਪ੍ਰੈੱਸ...
NEXT STORY 
