ਯੂਕੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 350 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ''ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 831 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 28,526 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8,404 ਸੀ।
ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ?
ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 75 ਫੀਸਦ ਪੁਰਸ਼ 18 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ।
ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ ਸਨ, 7 ਫੀਸਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ।
12 ਫੀਸਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ)।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਈਰਾਨੀ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ 21% ਇਰਾਕੀ, 11% ਇਰੀਟ੍ਰੀਅਨ ਅਤੇ 9% ਸੀਰੀਆਈ ਲੋਕ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ 80% ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 66% ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਰਵਾਂਡਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ "ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ" ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਰੀਆਂ ''ਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ "ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ" ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਵਾਂਡਾ, ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ "ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ" ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਰਾਇ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ''ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯੂਕੇ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ''ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ:
- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ- ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ
- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ - ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਨੇ "ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ''ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ" ''ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?
ਲੀਬੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਸਣ, ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ, ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ''ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੂਕੇ "ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ" ਵਿੱਚ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (£120m) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਲਈ 20,000-30,000 ਪੌਂਡ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (£1.5bn) ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ''ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (£4.7m) ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ, ਯੂਐੱਨਐੱਚਸੀਆਰ (UNHCR) ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗਿਲਿਅਨ ਟ੍ਰਿਗਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਨਿਵਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ "ਸਮਾਨ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ'''' ਸਨ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ"।
ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਦੇ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਨ ਵੇਲਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਰਾਇਲ ਨੇਵੀ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ''ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਿੰਟਨ-ਆਨ-ਔਸ, ਉੱਤਰੀ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਰਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ''ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਿੱਚ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ?
ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 137 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2017-2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 41 ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=a8yc9e3MTcU
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY 
