ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ''ਅਗਨੀਪੱਥ'' ਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ''ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਅਗਨੀਵੀਰ'' ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੜਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼-
ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਬਕਾ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ ਜੇ ਸਿੰਘ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਹਨ?
ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ 25% ਲੋਕ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੇਵਾ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 11.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਰਵਿੱਤੀ ਨਿੱਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 60-70% ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਟਾਇਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਘੱਟ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ''ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਛੱਡਿਆ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕਲਰਡ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾਅ ਕੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਕ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਅੱਜਕੱਲ ਅਦਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੜਾ ਉਦਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫੌਜ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Bum9Ln5Cw
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
NEXT STORY 
